FASTag डेटा पर ED की नजर, टोल प्लाजा से अपराधियों तक पहुंचेगी जांच एजेंसियों की निगरानी; सरकार ने बनाया नया प्लान
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाला FASTag अब सिर्फ टोल वसूली तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्र सरकार टोल प्लाजा पर FASTag और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरों से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल वाहन चोरी, संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए करने की तैयारी में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस दिशा में पिछले सप्ताह दिशानिर्देश जारी किए हैं।
टोल प्लाजा से अपराध पर नजर रखने की तैयारी
सरकार की योजना के तहत देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद टोल प्लाजा से मिलने वाली वाहन संबंधी जानकारी जांच एजेंसियों के लिए अहम साबित हो सकती है। FASTag और नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की मदद से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इससे संदिग्ध वाहनों की पहचान और उनकी आवाजाही का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
वाहनों के इस्तेमाल से होने वाले अपराध पर फोकस
दरअसल, अतीत में हुए आतंकी हमलों में वाहनों का इस्तेमाल विस्फोटक पहुंचाने या वाहनजनित आईईडी के तौर पर किया जाता रहा है। आतंकी कार, ट्रक, वैन या बाइक को विस्फोटक उपकरण में बदलकर हमलों को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे मामलों में किसी वाहन की आवाजाही से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
बदली नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी शिकंजा
वाहन चोरी के मामलों में अपराधी कई बार नंबर प्लेट बदलकर चोरी किए गए वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ऐसे वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने में टोल प्लाजा पर लगे कैमरे और FASTag से जुड़ा डेटा मददगार साबित हो सकता है। सरकार का मकसद इसी व्यवस्था का इस्तेमाल कर चोरी के वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाना है।
FASTag और कैमरों का इस्तेमाल अब सिर्फ टोल वसूली तक नहीं
राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTag और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरों का नेटवर्क पहले से वाहनों की आवाजाही दर्ज करता है। अब सरकार इस व्यवस्था को सुरक्षा और अपराध नियंत्रण से जोड़ने की तैयारी में है। इसके जरिए वाहन की पहचान और उसके टोल प्लाजा से गुजरने की जानकारी को जांच के लिए उपयोगी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
