Gas Crisis: PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, केंद्र सरकार ने बदले नियम
पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए फैसले के तहत अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन मौजूद है, उन्हें सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर रखने या लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद घरेलू गैस की सप्लाई को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना और जरूरतमंद परिवारों तक सब्सिडी वाली गैस पहुंचाना है।
किस कानून के तहत लागू किया गया नया नियम
यह बदलाव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लागू किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2026 लागू कर दिया है। इसके जरिए वर्ष 2000 के गैस वितरण नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके बाद घरेलू LPG कनेक्शन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव प्रभावी हो गया है।
PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर
नए नियम के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से PNG कनेक्शन मौजूद है, वे घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। ऐसे उपभोक्ता सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से LPG सिलेंडर रिफिल भी नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में भी PNG कनेक्शन वाले लोग नया घरेलू LPG कनेक्शन लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
दोनों कनेक्शन रखने वालों को करना होगा LPG सरेंडर
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन घरों में अभी PNG और LPG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं, उन्हें तुरंत अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं को न तो नया LPG कनेक्शन जारी कर सकेंगी और न ही सिलेंडर रिफिल उपलब्ध करा पाएंगी।
तेल कंपनियों के लिए भी सख्त पाबंदी
नए संशोधित नियमों के तहत यह प्रावधान LPG सप्लाई रेगुलेशंस के शेड्यूल-I में शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि PNG कनेक्शन वाले ग्राहकों को LPG कनेक्शन जारी करना अब प्रतिबंधित गतिविधि की सूची में आ गया है। इसके चलते सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां ऐसे ग्राहकों को LPG कनेक्शन उपलब्ध नहीं करा सकेंगी।
सरकार ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला
अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य घरेलू LPG वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार चाहती है कि सब्सिडी वाली रसोई गैस उन परिवारों तक पहुंचे जहां पाइप्ड गैस नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में गैस संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
