यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 पर हाईकोर्ट की रोक, नियुक्ति पत्र जारी नहीं होंगे; 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कराई गई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।
अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने अभ्यर्थियों का पक्ष रखा। मामले में भर्ती प्रक्रिया के दौरान जारी उत्तर कुंजी में किए गए बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
12 अगस्त 2025 को जारी हुआ था भर्ती का विज्ञापन
अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। भर्ती के लिए कुल 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे।
लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को दो-दो पालियों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
फाइनल उत्तर कुंजी में बदले गए थे कई जवाब
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि भर्ती बोर्ड ने 23 मार्च को प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की थी। इसके बाद लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को जारी किया गया और इसी दिन फाइनल उत्तर कुंजी भी सामने आई।
अभ्यर्थियों की ओर से दावा किया गया कि फाइनल उत्तर कुंजी में कई प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए थे। एक प्रश्न 2.5 अंक का होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों पर इसका सीधा असर पड़ा और वे कुछ अंकों के अंतर से असफल हो गए।
कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अगली प्रक्रिया के लिए चयनित हो गए थे, लेकिन 14 जुलाई को जारी अंतिम परिणाम में एक या दो अंक के अंतर से बाहर हो गए। अभ्यर्थियों ने बदले गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं, लेकिन उनका कहना है कि भर्ती बोर्ड ने इन आपत्तियों पर विचार नहीं किया।
12,733 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए हुए थे सफल
लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को जारी किया गया था। इसमें 12,733 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद 14 जुलाई को अंतिम परिणाम जारी किया गया।
नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया की तैयारी चल रही थी। इसी बीच भर्ती प्रक्रिया में उत्तर कुंजी में किए गए बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी।
अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
