घर का नक्शा पास कराना होगा आसान, योगी सरकार ने नियमों में बदलाव के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब घर का नक्शा पास कराने और भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रही है। नक्शा स्वीकृति में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस में संशोधन के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
यह समिति मौजूदा नियमों का अध्ययन कर बताएगी कि नक्शा पास कराने में किन कारणों से बाधाएं आ रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए किन नियमों में बदलाव जरूरी है। समिति को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद को सौंपनी है। रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।
नए नियमों में खामियों से बढ़ी थी परेशानी
शहरों में आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस लागू हैं। इन्हीं नियमों के तहत विकास प्राधिकरण नक्शे पास करते हैं। आवास विभाग ने पिछले वर्ष नई उपविधि लागू की थी, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खामियां रह गईं, जिससे खासतौर पर छोटे भवनों के नक्शे पास कराने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से शासन स्तर पर समिति गठित की गई है।
कौन-कौन हैं समिति में शामिल
- अध्यक्ष: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
- सदस्य-संयोजक: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
- अन्य सदस्य:
- सीटीपी (लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद)
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, आवास विकास परिषद
- निदेशक, आवास बंधु
समिति उपविधि के हर पहलू की समीक्षा करेगी और यह भी देखेगी कि बड़े भवनों को राहत मिलने के बावजूद छोटे भवनों पर अधिक नियम क्यों लगाए गए हैं।
नामांतरण और भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया भी होगी आसान
योगी सरकार भू-स्वामित्व नामांतरण और भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को भी सरल बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्टांप विभाग और राजस्व परिषद द्वारा नामांतरण की धारा-34 और भू-उपयोग की धारा-80 को ऑनलाइन सरल किया जा रहा है।
एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के जरिए इन प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। यह पूरी व्यवस्था फरवरी 2026 तक लागू कर दी जाएगी।
