EPFO का बड़ा फैसला! अब 25 हजार रुपये बेसिक वेतन वालों को भी मिलेगा PF और पेंशन का लाभ, प्रस्ताव को हरी झंडी
नई दिल्ली: संगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। नया नियम लागू होने के बाद 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी पंजीकृत कंपनियां इसके दायरे में आएंगी। इससे पहले इस सीमा में आखिरी संशोधन सितंबर 2014 में किया गया था।
पहले 30 हजार रुपये तक बढ़ाने का था प्रस्ताव
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने शुरुआत में अनिवार्य वेतन सीमा 30,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय के साथ विस्तृत समीक्षा के बाद इसे घटाकर 25,000 रुपये प्रति माह (बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता) करने पर सहमति बनी और इसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
फिलहाल क्या है व्यवस्था
वर्तमान नियमों के अनुसार, केवल 15,000 रुपये तक मासिक बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ में योगदान अनिवार्य है। इससे अधिक बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों के पास ईपीएफ योजना से बाहर रहने का विकल्प उपलब्ध रहता है।
कंपनियों और सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय भार
वेतन सीमा बढ़ने के बाद कंपनियों और सरकार दोनों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। कंपनियों को अधिक कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन योजना में 12 प्रतिशत का योगदान करना होगा, जिससे उनकी पेरोल लागत बढ़ेगी। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सरकार भी बेसिक वेतन का 1.16 प्रतिशत योगदान देती है। ऐसे में नई सीमा लागू होने पर सरकार के पेंशन सब्सिडी बजट पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
