दिल्ली में 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, 45 लाख लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत शहर की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता अब साफ हो गया है। इस फैसले से करीब 45 लाख लोगों को उनके मकानों पर अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इस समस्या को संवेदनशीलता के साथ समझते हुए सरकार ने उन परिवारों को अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जो अपने ही घर में रहते हुए भी कानूनी हक से वंचित थे।
24 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, तय की गई समयसीमा
मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमितीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी। प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की गई है। इसके तहत 7 दिनों के भीतर GIS सर्वे पूरा किया जाएगा, 15 दिनों में आवेदन की खामियों को दूर किया जाएगा और 45 दिनों के अंदर कन्वेयंस डीड जारी कर दी जाएगी।
सरकार ने दूर की 22 बड़ी बाधाएं, छोटे व्यापारियों को भी राहत
रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस योजना के क्रियान्वयन में आ रही 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया है, ताकि लाभार्थियों को बिना देरी उनका अधिकार मिल सके। इसके साथ ही 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी निर्धारित शर्तों के साथ नियमित करने का फैसला लिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
TOD नीति से बदलेगा शहरी विकास का स्वरूप
मुख्यमंत्री ने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में बड़े स्तर पर विकास किया जाएगा। करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे शहर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
